ग्रेच्युटी स्पेशली फ़ॉर बेसिक

ग्रेच्युटी स्पेशली फ़ॉर बेसिक--
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➡️ यदि विकल्प देकर कोई परिषदीय शिक्षक 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्ति का विकल्प ले लेता है तो 60 वर्ष पर रिटायर होने पर या उससे पहले असामयिक मृत्यु होने पर शिक्षक/उसके आश्रित को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

नियुक्ति चाहे आपकी अप्रैल 2005 से पहले हो या उसके बाद ,ग्रेच्युटी के लिए विकल्प भरना अनिवार्य है।

➡️ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी आदेश दिनांक 19-05-2022 के अनुसार ग्रैच्युटी के लिए 60 वर्ष का विकल्प भरना अनिवार्य है।

➡️ शासनादेश संख्या 2491/15-5-2002-212/2001 दिनांक 10-06-2002 द्वारा सेवानिवृत्ति के 01 वर्ष पूर्व 59 वें वर्ष की आयु में अर्थात जिस शैक्षणिक सत्र में विकल्प पत्र के अनुसार आपकी सेवानिवृत्ति होगी,उसकी पहली जुलाई तक विकल्प परिवर्तन करके आप पुनः सेवा वर्ष 62 साल कर सकते हैं।

62 वर्ष में पुनः सेवानिवृत्ति विकल्प बदलने के लिए यहां ध्यातव्य है कि विकल्प पत्र में परिवर्तन 59 वें वर्ष में ही करना है ,भले ही आपको सत्र लाभ मिलकर 63 साल तक सेवा करनी थी।

➡️ यदि बेसिक के अधीन कर्मचारी के साथ 60 साल तक कोई अप्रत्याशित घटना नही होती है और वह ग्रैच्युटी का लाभ लेता है तो उसे 60 वर्ष पर रिटायर कर उसको ग्रैच्युटी की निर्धारित राशि दे दी जाएगी।

➡️ बेसिक में 60 साल का विकल्प देने पर सेवानिवृत्ति/डेथ gratuity में अधिकतम देय राशि 20 लाख होगी।

➡️ डेथ ग्रेच्युटी अलग अलग सेवा वर्षो के लिए अलग अलग निर्धारित है-

👉 01वर्ष से कम सेवा वर्ष के लिए मासिक वेतन का 2 गुना।

👉 01 वर्ष से अधिक लेकिन 05 वर्ष से कम सेवावर्ष के लिए मासिक वेतन का 06 गुना।

👉 05 वर्ष से अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम की सेवावर्ष में मासिक वेतन का 12 गुना।

👉 11 वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्ष कम सेवावर्ष में मासिक वेतन का 20 गुना।

👉 20 वर्ष या उससे अधिक सेवावर्ष अधिकतम 20 लाख।

➡️ ग्रेच्युटी का विकल्प बेसिक के सभी कर्मचारियो के लिए खुले है ग्रैच्युटी का लाभ लेने के लिए अब विकल्प पत्र भरना अनिवार्य हो गया है।

➡️ सभी शिक्षक साथी दिए गए प्रारूप को 4 प्रति में भर कर brc पर जमा कर दे इसमे एक प्रति आपको वापस कर दी जाएगी।

ग्रेच्युटी और टैक्स दायित्व के इस पहलू को भी ध्यान रखिये

(1)रिटायर्मेंट पर आपको मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम पूरी तरह से टैक्स मुक्त होती है, लेकिन उतनी ही जितनी निर्धारित फार्मूले के हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी बनती है।20 लाख से अधिक ग्रेच्युटी जितनी भी राशी है उस पर छूट नहीं मिलती, अधिक राशी टैक्सेबल मानी जाती है।

(2) मृत्यु ग्रेच्युटी जो नॉमिनी को प्राप्त होती है वह ग्रेच्यूटी पाने वाले व्यक्ति पर लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार होगी। ग्रेच्युटी के रूप में मिली रकम को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अन्य श्रोंतों से प्राप्त हुई आमदनी में मानकर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। यहां पूरी राशी टैक्सेबल होती है

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में ।

▶️ ध्यान रहे जितने भी शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिल रही है और 60 साल पर ग्रचुइटी सेवानिवृत्त का लाभ लेते है तो उन्हें 62 की रिटायरमेंट पर मिलने वाला लाभ लगभग 20 प्रतिशत लाभ अतरिक्त मिलेगा ।

पेंशन, बीमा एवं जीपीएफ ग्रेच्युटी भुगतान की निस्तारण सूचना भेजने के सम्बन्ध में

ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बन्ध में

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों की अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नही करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असमायिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध मे।

ग्रेच्युटी भुगतान में लापरवाही पर सख्ती, मैनपुरी के बीएसए से तलब किया स्पष्टीकरण

शासन की ओर से शिक्षकों की असमायिक मृत्यु की स्थिति में परिजनों को ग्रेच्युटी भुगतान में लापरवाही पर सख्ती शुरू कर दी गई है। इस मामले में मैनपुरी के बीएसए से स्पष्टीकरण तलब करते हुए दोषी कर्मचारी का उत्तरदायित्व भी तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग पूर्व में अधिवर्षता आयु के पहले | विकल्प पत्र देने, न देने व विकल्प परिवर्तन की सुविधा से वंचित की आकस्मिक मृत्यु के मामले में तय कार्यवाही कर ग्रेच्युटी भुगतान को कह चुका है। वहीं हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश में ग्रेच्युटी के ब्याज का भुगतान संबंधितों को करने को कहा गया है। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों ने इसके लिए समय से प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने नाराजगी जताई है।

उन्होंने सभी बीएसए को इससे संबंधित प्रस्ताव व लंबित प्रकरणों की सूचना 10 मई तक उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इनका समय से निस्तारण किया जा सके।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों की अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नही करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असमायिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध मे।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ग्रेच्युटी तथा ग्रेच्युटी पर देय ब्याज का भुगतान किये जाने में हुए विलम्ब हेतु एवं अवमाननावाद के चलते 3 BSA पर चला शासन का चाबुक

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेशों से इतर याचीगण को ग्रेच्यूटी पर ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में।

ग्रेच्युटी तथा ग्रेच्युटी पर ब्याज के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असामयिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध में।

परिषदीय शिक्षकों को अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असामयिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध में।

शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामायिक मृत्यु की दशा ग्रेच्युटी भुगतान के सम्बन्ध में

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान के संबन्ध में

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकाे को अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नही करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा परिवर्तन सुविधा से वंचित की असामयिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध में।

परिषदीय शिक्षकों के सेवानिवृत्ति से पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी शासनादेश जारी

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असाययिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध में।

परिषदीय शिक्षकों के सेवानिवृत्ति से पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी शासनादेश जारी।

मृत बेसिक शिक्षकों के परिजनों को ग्रेच्युटी का रास्ता साफ, जिन्होंने नहीं भरा ग्रेच्युटी का विकल्प, उन्हें अब दिया जा सकेगा लाभ, ग्रेच्यूटी के नए प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में।

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 23 नवम्बर, 1994 से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष होने पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देने पर ग्रेच्युटी की सुविधा को मंजूरी प्रदान कर दी है।

विदित हो कि 23 नवम्बर, 1994 से दिनांक 03 फरवरी, 2004 (सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष रहने तक) तक की अवधि के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे शिक्षकों, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया। उनकी मृत्यु 58 वर्ष के पूर्व ही हो गयी तथा ऐसे भी शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा किन्तु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गयी है।

ऐसे शिक्षकों के परिजनों को देय ग्रेच्युटी का भुगतान करने और दिनांक 03 फरवरी, 2004 के पश्चात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे भी शिक्षकों, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 60 वर्ष के पूर्व ही हो गयी तथा ऐसे शिक्षक जिन्होंने 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा किन्तु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गयी है, के परिजनों को देय ग्रेच्युटी का भुगतान करने का प्रस्ताव है।

प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश न बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

निर्णय के मुताबिक सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष रहने तक की अवधि के बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा सेवानिवृत्त का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 58 वर्ष के पूर्व ही हो गई, उन्हें भी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगा। इसके साथ ही ऐसे भी शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पर सेवानिवृत्त का विकल्प भरा लेकिन विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गई, ऐसे शिक्षकों के परिजनों को भी ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्णय हुआ।

इसी तरह तीन फरवरी 2004 के बाद बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे शिक्षक, जिनके द्वारा सेवानिवृत्त का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे शिक्षकों के परिजनों को भी ग्रेच्युटी भुगतान किया जा सकेगा। इससे इन परिजनों को आर्थिक मदद हो सकेगी और विवाद की स्थिति भी समाप्त होगी।

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में।

ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में माo न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में भुगतान हेतु सचिव परिषद के निर्देश जारी

वित्तीय वर्ष 1994-95 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक शिक्षकों/कर्मचारियों को ग्रेचुएटी भुगतान सम्बन्धी सूचना भेजने के सम्बन्ध में

वित्तीय वर्ष 1994-95 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक शिक्षकों/कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान सम्बन्धी सूचना भेजने के सम्बन्ध में।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ग्रेचुएटी आदि के समय से भुगतान न होने पर ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में

समस्त बेसिक शिक्षकों से 60/62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति विकल्प प्राप्त कर नियमानुसार मंडलीय संयुक्त निदेशक, पेंशन को प्रेषित किए जाने के संबंध में।

ग्रेच्युटी चाहिए तो भरना होगा सेवानिवृत्ति का विकल्प

सेवाकाल में दिवंगत शिक्षकों की ग्रेच्युटी भुगतान की तैयारी, शासन ने आवेदकों और अपेक्षित भुगतान का मांगा ब्योरा

सेवानिवृत्ति आयु का विकल्प न लेने और सेवाकाल में ही आकस्मिक जान गंवाने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की रुकी ग्रेच्युटी का भुगतान करने की तैयारी शासन स्तर पर हो रही है। इसमें अधिकतर मामले कोविड़ काल के हैं। कई दिवंगत शिक्षकों के परिजनों ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने ब्याज सहित ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में अब जिलों से ब्योरा जुटाया जा रहा है। परिजनों को कितना भुगतान करना होगा, इसकी जानकारी मांगी गई है।

इस बाबत बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव व बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र जारी किया गया है। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों व गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर तत्काल हाईस्कूलों के सेवाकाल में दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों की जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों के अनुसार ये वे शिक्षक हैं जिन्हें विकल्प पत्र भरना था कि वे 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति चाहते हैं या फिर 62 वर्ष तक सेवा में बढ़ोत्तरी चाहते हैं। ये विकल्प भरे बिना ही कई शिक्षकों का खासकर कोविड काल में निधन हो गया। ऐसे में विकल्प न भरा होने के कारण उनकी ग्रेच्युटी नहीं मिली। इस पर शिक्षकों के परिजनों ने अदालत की शरण ली।

अब शासन ने इसके भुगतान के लिए सभी जिलों से 60 वर्ष की आयु से पूर्व आकस्मिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी प्रकरणों के याचीगणों की संख्या पूछी है। साथ ही पूछा गया है कि कुल कितनी राशि भुगतान करने की आवश्यकता होगी। अधिकारियों के अनुसार ब्योरा आते ही भुगतान की प्रक्रिया तय की जाएगी।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों/गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के आश्रितों को मृत्यु उपादान के भुगतान के सम्बन्ध में।

परिषदीय शिक्षकों के 60 वर्ष की आयु से पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में गुेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

चार सप्ताह में ग्रेच्युटी का करें भुगतान अन्यथा 18 फीसदी ब्याज भी देने का हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत सहायक अध्यापकों की ग्रेच्युटी सहित सभी भुगतान चार सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तय समय मे भुगतान न करने 18 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ेगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने शवाब हैदर जैदी व दस अन्य की अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी को सुनकर दिया है।

एडवोकेट कमल केसरवानी ने कोर्ट को बताया कि याची की पत्नी बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थीं, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी। मृत्यु के बाद उनके समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान यह कह कर नहीं किया गया कि उन्होंने विकल्प का चयन नहीं किया है। इस पर ग्रेच्युटी भुगतान के लिए याचिका की गई, जिसे एकल पीठ ने ऊषारानी केस के आधार पर निस्तारित करते हुए दो माह आठ प्रतिशत ब्याज सहित ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया।

विभाग ने इस आदेश के विरुद्ध विशेष अपील दाखिल की, जो खारिज हो गई। उसके बाद भी भुगतान न होने पर अवमानना याचिका की गई तो सरकार ने ऊषारानी केस के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका लंबित होने पर भुगतान नहीं किया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की याचिका खारिज कर दी और राज्य सरकार को चार सप्ताह में भुगतान का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा चार सप्ताह में भुगतान न होने पर 18 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हवाले से सभी 11 याचियों को ग्रेच्युटी सहित सभी भुगतान चार सप्ताह में करने का निर्देश दिया।

बेसिक शिक्षकों की ग्रेच्युटी में विकल्प पत्र नहीं बनेगा बाधा, एक के बाद एक कई कोर्ट आर्डर के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा

अध्यापक के 60 वर्ष से पहले असामयिक निधन पर स्वजन को मिल सकेगा भुगतान

बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को भेजा प्रस्ताव, विकल्प पत्र न हो जरूरी

कोरोना काल में हताहत शिक्षकों के वजन को राहत दे सकती है सरकार

परिषदीय शिक्षकों का असामयिक निधन होने पर स्वजनों को ग्रेच्युटी का भुगतान कराने की तैयारी है। भले ही शिक्षक ने जीवनकाल में ग्रेच्युटी में पाने के लिए विकल्प पत्र न भरा हो। बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि शिक्षक का असामयिक निधन होने पर स्वजन को ग्रेच्युटी देने में विकल्प पत्र की बाध्यता न रखी जाए। सरकार इस संबंध में जल्द आदेश जारी करके ऐसे शिक्षकों के स्वजन को बड़ी राहत दे सकती है।

परिषद के डेढ़ लाख से अधिक विद्यालयों में 70466 प्रधानाध्यापक में व 3,67,786 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त का विकल्प देने वाले शिक्षकों को ग्रेच्युटी का भुगतान दिया जाता है। तय तारीख तक विकल्प न देने वाले शिक्षकों के बारे में माना जाता है कि वे इस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहते। ज्ञात हो उम्मीद है। कि परिषदीय शिक्षक 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे शिक्षक जिन्होंने विकल्प पत्र नहीं दिया और उनकी असामयिक मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, उनके स्वजन को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो रहा।

इधर, कोरोना काल में शिक्षकों का निधन होने के बाद परिषद से 70 से 80 स्वजन ने ग्रेच्युटी भुगतान कराने की मांग की। बदायूं की ऊषारानी के मामले में कोर्ट ने स्वजन को ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया। इस पर परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा शासन को संबंधित प्रस्ताव भेजा गया है जिस पर जल्द आदेश होने की उम्मीद है।

यह है पुराना नियम शासनादेश : 10 जून, 2002 में कहा गया कि ग्रेच्युटी के लिए शिक्षक व कर्मचारी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व यानी जिस शैक्षिक सत्र में सेवानिवृत्ति होगी उसकी पहली जुलाई (अब अप्रैल) तक विकल्प में परिवर्तन कर सकते हैं। विकल्प देने वाले को ही भुगतान किया जाएगा।

इस तरह से होता है भुगतान

60 वर्ष की आयु का विकल्प देने पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी दी जाएगी। इसमें उसकी सेवा अवधि की गणना होती है। इसमें एक वर्ष से कम, एक से पांच वर्ष, पांच से 11 वर्ष, 11 से 20 वर्ष व अंत में 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा के आधार पर तय स्लैब के अनुसार भुगतान किया जाता है।

ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मांगी गई तय प्रारूप पर सूचना।

ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में अवमानना याचिका संख्या 74/2022 विनोद कुमार शर्मा बनाम जय करन यादव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

परिषदीय विद्यालयों / एडेड जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों के आश्रितों को मृत्यु उपादान ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में।

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन के साथ मृत्यु ग्रेच्युटी (उपादान) के सम्बन्ध में

लगातार हाईकोर्ट के फैसलों के बाद भी शासन में अब तक अटका मृत शिक्षकों की ग्रेच्युटी का मामला

ड्यूटी के दौरान मृत परिषदीय शिक्षकों की ग्रेच्युटी का मामला शासन में अटका है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन कुछ न हुआ।

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के लिए नियम है कि यदि वे 60 साल सेवा का विकल्प देते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर परिजनों को ग्रेच्युटी मिलती है, जो लाखों में होती है। लेकिन 62 साल सेवा का विकल्प देने वालों को इसका लाभ नहीं मिलता।

कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने 60 या 62 साल का विकल्प नहीं दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजनों ने विभाग से गुहार लगाई तो ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश दिए थे। यह राशि करोड़ों रुपये तक जाने की संभावना है।

वित्त नियंत्रक बेसिक रवीन्द्र कुमार ने 24 अगस्त को संयुक्त निदेशक पेंशन झांसी मंडल को भेजे पत्र में लिखा कि निदेशक पेंशन ने एक अप्रैल को अपर मुख्य सचिव बेसिक और शिक्षा निदेशक बेसिक ने प्रमुख सचिव बेसिक को 12 अगस्त को पत्र लिखकर ग्रेच्युटी भुगतान पर जल्द निर्णय लेने के लिए शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया है

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन के साथ मृत्यु ग्रेच्युटी (उपादान) के सम्बन्ध में

ग्रेच्युटी भुगतान हेतु शिक्षकों के पक्ष में हुए मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, देखें

परिषदीय शिक्षकों / कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी आदि सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु विकल्प पत्र स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में

बेसिक शिक्षा विभाग में कोरोना से मृत अधिकारी, शिक्षक व कर्मियों का ब्योरा तलब

कोविड एवं नॉन कोविड मृत अधिकारी/कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति एवं लंबित देयकों का विवरण उपलब्ध कराने का आदेश।

परिषद सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर कोरोना संक्रमण के दौरान मृत अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है। ज्ञात हो कि कार्मिक विभाग ने इस संबंध में 24 मई को ही पत्र जारी किया था। परिषद सचिव ने भी जिलों से रिकार्ड मांगा था, लेकिन बीएसए ने नहीं भेजा। अब तय प्रारूप पर ईमेल से पूरा विवरण मांगा गया है, ताकि आश्रितों को नियुक्ति व देयकों का जल्द भुगतान हो।

बेसिक शिक्षा विभाग में कोरोना से मृत अधिकारी, शिक्षक व कर्मियों का ब्योरा तलब

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के संबंध में आदेश

अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगी ग्रेच्युटी, शासनादेश जारी

अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूलों में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की तरह एक अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 25 अगस्त 2005 से ग्रेच्युटी की सुविधा मिलेगी।

बीते दिनों कैबिनेट द्वारा यह फैसला किये जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस बारे में शासनादेश जारी किया है।

सेवानिवृत्ति विकल्प न देने पर ग्रेच्युटी देने से बीएसए अलीगढ़ के इंकार पर कोर्ट ने लगाई रोक

हाईकोर्ट ने 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प न देने के कारण ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इंकार करने के बीएसए अलीगढ़ के आदेश को रद्द कर दिया है और अर्जी देने की तिथि से भुगतान करने तक आठ फीसदी ब्याज सहित तीन माह में ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया है

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने प्रदीप कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि उसकी पत्नी श्री विश्वभर सहाय आर्य कन्या विद्यालय, कजीमाबाद में सहायक अध्यापिका थी। सेवारत रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। बीएसए अलीगढ़ ने यह कहते हुए ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इंकार कर दिया कि याची की पत्नी ने सेवारत रहते 60 साल में सेवानिवृत्त होने का विकल्प नहीं दिया था।

60 वर्ष या मृत्यु दोनों दशा में शिक्षक ग्रेच्युटी का हकदार, हाईकोर्ट ने दिया बीएसए को आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात को सेवा काल में दिवंगत हुए सहायक अध्यापक की ग्रेच्युटी का निर्धारण कर उनकी पत्नी को तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्जी देने की तिथि से भुगतान होने तक आठ फीसदी ब्याज भी दिया जाए। 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प न देने के आधार पर ग्रेच्युटी का हकदार न मानते हुए भुगतान से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने इस आदेश को 16 सितम्बर 2009 के शासनादेश व उषा देवी केस के फैसले के विपरीत करार देते हुए रद्द कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने कुंती देवी की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल को सुनकर दिया है। अधिवक्ता अनुराग शुक्ल का कहना था कि याची के पति प्रदीप कुमार शुक्ल तीन अप्रैल 1987 में सहायक अध्यापक नियुक्त हुए। 60 साल में सेवानिवृत्ति का विकल्प भरने की अंतिम तिथि से पहले उनकी मृत्यु हो गई जबकि उन्हें एक मार्च 2019 को सेवानिवृत्त होना था। अधिवक्ता श्री शुक्ल का कहना था कि शासनादेश के अनुसार 60 साल या मृत्यु की दशा में अध्यापक ग्रेच्युटी पाने का हकदार होगा, जिसकी अनदेखी कर बीएसए ने ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दिया है।

सेवाकाल में मृत्यु पर ग्रेच्युटी का भुगतान जरूरी - हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापक की सेवाकाल के दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में उसकी ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने के एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। एकलपीठ ने कहा था कि सेवा काल में मृत्यु होने पर यदि अध्यापक ने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने का विकल्प नहीं भरा है तो उसे मिलने वाली ग्रेच्युटी का भुगतान उसके आश्रित को किया जाए।

राजकुमारी व अन्य तथा प्रेम कुमारी व अन्य के मामलों में एकलपीठ के इस निर्णय को सरकार ने विशेष अपील में चुनौती दी थी। अपीलों पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी व न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी तथा न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठों ने अलग-अलग सुनवाई की ।

प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद के वकीलों का कहना था कि नियमानुसार 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक ग्रेच्युटी पाने के हकदार होते हैं। जो अध्यापक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं उनको ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है जिन अध्यापकों ने विकल्प नहीं चुना है उनके संबंध में माना जाएगा कि वह 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति चाहते हैं और सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनकी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं होगा।

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अशासकीय एडेड जूनियर हाईस्कूलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को ग्रेच्युटी देने का शासनादेश जारी करने का हाईकोर्ट का आदेश

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सेवाकाल में ग्रेच्युटी भुगतान हेतु विकल्प न करने वाले मृतक शिक्षक को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भुगतान पर करोड़ो रूपये के वित्तीय उत्तरदायित्व के चलते विशेष अपील किये जाने के सम्बन्ध में

31 मार्च 2018 से 31 जुलाई 2018 तक सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं अन्य के पेंशन, जी.पी.एफ., बीमा आदि के निस्तारण/भुगतान की सूचना तत्काल निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने सम्बन्धी वित्त नियंत्रक का आदेश जारी

वेतन समिति उ0प्र0 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक एवं राशिकरण की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में आदेश जारी

वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षक/कर्मचारियों के पेंशन/ग्रैच्युटी की दरों के पुनरीक्षण सम्बन्धी शासनादेश जारी

विकल्प नही भरने वाले कर्मचारियों का नही रोका जा सकता ग्रेच्युटी, बीएसए आगरा को देय तिथि से ब्याज सहित ग्रेच्युटी देने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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पेंशन-ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी पर देना होगा ब्याज : इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

पेंशन-ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी पर देना होगा ब्याज

खंडपीठ ने कहा कि भुगतान में पहले ही विलंब हो चुका है

इसलिए याची ब्याज पाने का हकदार है

इलाहाबाद (ब्यूरो)। सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद यदि उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी का समय से भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके लिए ब्याज देना होना। हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी सरकार का उपहार नहीं है बल्कि यह कर्मचारी का अधिकार है इसलिए विलंब होने पर उसे ब्याज पाने का अधिकार होगा। भदोही के अवकाश प्राप्त संग्रह अमीन शिवकुमार मिश्र की याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

शिवकुमार ने पेंशन और ग्रेच्युटी का देरी से भुगतान होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। एकल न्यायपीठ ने 31जनवरी 2015 तक भुगतान करने का निर्देश दिया। इसमें देरी होने पर नौ प्रतिशत ब्याज देेने को कहा। इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई।

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मुकदमे की वजह से नहीं रोकी जा सकती, ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के परिलाभों पर हाईकोर्ट का निर्णय

मुकदमे की वजह से नहीं रोकी जा सकती ग्रेच्युटी

सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के परिलाभों पर हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति लाभ इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है। सरकार के पास ऐसा कोई कानून या शासनादेश नहीं है, जिससे कर्मचारी की ग्रेच्युटी को रोकने के लिए मुकदमे को आधार बनाया जा सके। यदि कर्मचारी कि खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है तो उसका पेंशन या ग्रेच्युटी रोकना अनुचित है।

शाहजहांपुर के रिटायर दरोगा शिव सेवक प्रसाद मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने सुनाया। एसपी शाहजहांपुर ने शिवसेवक प्रसाद के रिटायरमेंट के बाद उनका सेवानिवृत्त परिलाभ ग्रेच्युटी और पेंशन आदि यह कहते हुए रोक दी कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है। आपराधिक मुकदमा दर्ज होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट की दो अलग-अलग खंडपीठों के निर्णय भी हैं। इन निर्णयों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमा दर्ज होने की स्थिति में ग्रेच्युटी और पेंशन आदि लाभ नहीं रोके जा सकते हैं।

याची के अधिवक्ता विजय गौतम की दलील थी कि कर्मचारी का सेवानिवृत्ति लाभ उन्हीं आपराधिक मामलों में रोका जा सकता है जिनमें गबन का आरोप हो या किसी अन्य प्रकार से सरकारी धन को कर्मचारी द्वारा क्षति पहुंचाई गई है। इस स्थिति में सरकार को हुए नुकसान की भरपाई कर्मचारी की ग्रेच्युटी की रकम से की जा सकती है। मगर जहां आपराधिक मुकदमा धन से संबंधित नहीं है वहां सेवानिवृत्ति लाभ रोकना अनुचित है। कोर्ट ने एसपी शाहजहांपुर के आदेश को रद करते हुए याची को सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान का निर्देश दिया है।